वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में 11 बजे आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है, जिसमें किसानों को राहत, नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स में छूट, व्यवसायियों को रियायत, और पीएलआई स्कीम के दायरे को बढ़ाने जैसी कई बड़ी घोषणाएं शामिल हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि इस बजट में क्या-क्या अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है।
हेल्थ सेक्टर में बजट आवंटन में बढ़ोतरी
हेल्थ सेक्टर के लिए बजट आवंटन बढ़ने की पूरी संभावना है। नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और एम्स हॉस्पिटल के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किए जा सकते हैं।
रोजगार सृजन पर जोर
सरकार इस बजट में रोजगार सृजन पर जोर दे सकती है। इसके साथ ही करदाताओं के लिए कर राहत की घोषणा भी संभव है। कृषि, स्टार्ट-अप, आवास, रेलवे, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, और नवीकरणीय ऊर्जा पर भी विशेष ध्यान देने की उम्मीद है। एनपीएस और आयुष्मान भारत योजनाओं पर भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं।
MSME के लिए कई ऐलान
देश में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का ऐलान हो सकता है। पीएमएमवाई के तहत कर्ज सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने और असुरक्षित माने जाने वाले ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने की संभावना है।
ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश
ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए बजट में निवेश बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
आयुष्मान भारत पर घोषणाएं
आम बजट में नई पेंशन प्रणाली और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा।
रक्षा खर्च में वृद्धि
भारत के रक्षा बजट को वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्यों को पूरा करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन और पाकिस्तान से उत्पन्न खतरों को देखते हुए भारत को आगामी बजट में रक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए।
रेल यात्रियों की सुरक्षा पर जोर
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में रेलवे नेटवर्क पर यात्री क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने पर अधिक फोकस किया जा सकता है। रेल मंत्रालय आम जनता के लिए अधिक सुविधाएं बनाने और नेटवर्क का विस्तार करके भीड़भाड़ को कम करने और ऑपरेशन संबंधी दुर्घटनाओं से बचने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने पर विचार कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर अगले दो वित्तीय वर्षों में 10,000 नॉन-एसी कोच बनाएगा।
इन सब संभावनाओं के साथ, आज के बजट से देश को कई नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
