धारावी, मुंबई – एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी और इसके आसपास के निवासियों के एक नवगठित संघ ने राज्य सरकार के नेतृत्व में चल रहे अनौपचारिक बस्तियों के सर्वेक्षण को अपना समर्थन दिया है। इससे धारावी के पुनर्वास की प्रक्रिया को गति मिलेगी। अदाणी समूह 3 अरब डॉलर की धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका दावा है कि यह परियोजना 10 लाख से अधिक निवासियों के जीवन में बदलाव लाएगी।
सर्वेक्षण की स्थिति:
30 जुलाई को धारावी निवासियों के नागरिक और समाज विकास कल्याण निकाय ने महाराष्ट्र सरकार के धारावी पुनर्विकास परियोजना/स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (डीआरपी/एसआरए) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एसवीआर श्रीनिवास को एक पत्र भेजा। पत्र में कहा गया, “हम अनुरोध करते हैं कि सर्वेक्षण यथाशीघ्र कराया जाए ताकि पुनर्विकास कार्य बिना किसी देरी के आगे बढ़ सके।”
‘धारावी बनाओ आंदोलन’ के प्रतिनिधियों ने श्रीनिवास से मुलाकात की और सर्वेक्षण में तेजी लाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। सर्वेक्षण 18 मार्च, 2024 को शुरू हुआ था और अब तक घर-घर जाकर 10,000 मकानों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 21,000 से ज़्यादा मकानों की गिनती हो चुकी है। इस सर्वेक्षण में रिहायशी, व्यावसायिक और धार्मिक इमारतें भी शामिल हैं। धारावी के लगभग 600 एकड़ क्षेत्र का मानचित्रण पुनर्विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे पूरा होने में सात साल लगने की संभावना है।
परियोजना की योजनाएँ:
परियोजना पूरी होने के बाद, पात्र निवासियों को धारावी में 350 वर्ग फुट का फ्लैट मिलेगा। जो लोग पात्रता पूरी नहीं करते, उन्हें मुंबई में कहीं और पुनर्वासित किया जाएगा। ‘3-डी मानचित्रण’ विशेषज्ञ जेनेसिस इंटरनेशनल लिमिटेड इस क्षेत्र का मानचित्र तैयार करेगी, जबकि ब्रिटेन की परामर्शदाता कंपनी ब्यूरो हैपोल्ड लिमिटेड भौतिक अवसंरचना की रूपरेखा तैयार करेगी और बोस्टन स्थित सासाकी एसोसिएट्स इंक समग्र पुनः डिजाइन की जिम्मेदारी संभालेगी।
सर्वेक्षण में बाधाओं पर प्रतिक्रिया:
धारावी निवासियों ने श्रीनिवास से अनुरोध किया है कि वे सर्वेक्षण प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। संघ ने ज्ञापन में कहा, “हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे सर्वेक्षण में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें।” प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनिवास को सूचित किया कि सर्वेक्षण में बाधा डालना न केवल पुनर्विकास प्रयासों के लिए हानिकारक है, बल्कि कानून का उल्लंघन भी है।
धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए चल रहा सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसका उद्देश्य झुग्गी बस्ती के पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों और निवासियों के बीच सहयोग और कानूनी कार्रवाई की मांग इस महत्वपूर्ण पहल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
