उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 12,909 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि यह बजट, फरवरी में पेश किए गए 7.36 लाख करोड़ रुपये के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है।
इस अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों को धनराशि आवंटित की गई है। औद्योगिक विकास के लिए 7,500.18 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़ रुपये, और परिवहन विभाग को बसें खरीदने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नगर विकास विभाग के तहत अमृत योजना के लिए 600 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन के तहत अल्पकालीन कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपये, और ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
संस्कृति विभाग को 74.90 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब स्थापना के लिए 28.40 करोड़ रुपये और 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.15 करोड़ रुपये तथा इनमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर महिला और बाल सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 2017 से 2024 के बीच महिला और नाबालिग बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में अभियुक्तों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश सरकार सफल रही है, और राज्य में ई-प्रॉसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उन्होंने महिला और बाल अपराध के मामलों में सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और एंटी-रोमियो स्क्वायड की स्थापना की सराहना की।
